‘ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ, ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ *ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ* ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ, ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੋਨਕਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) – ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।