ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
