ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ (ਸੈਂਸਸ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੈਂਸਸ (ਜਨਗਣਨਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਸੈਂਸਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
