ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ UPSC ਪੈਨਲ (ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DGP ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦਾ DGP (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਿਲ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।