ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਸੀ ਸਵਰਗੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅੰਤ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
