ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆਂ ਬਟੋਰਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ’ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ, 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 10 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
