ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਪਗ 1.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਲਗਪਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪੀਲੇਟ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਟੀ. ਈ. ਐਲ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ | ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੇ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਜ਼ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ |
