ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਓ ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
