ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਨ | ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
