ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ (interlocutor) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਪੋਂਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1907 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਘੀਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (GNLF) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1986 ਤੋਂ 1988 ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ 1988 ਵਿੱਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਗੋਰਖਾ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ (DGHC) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੰਗ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਨਾ
ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਲ ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (GTA) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਜ਼ਿੰਬਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨੋਮਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (GNLF) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਬਾ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਾੜੀ ਹਲਕਿਆਂ—ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਕਾਲਿੰਪੋਂਗ ਅਤੇ ਕੁਰਸੇਓਂਗ—ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ GNLF ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨੋਮਨ ਰਾਏ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (GJM) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ GNLF ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ GJM ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। GJM ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ GNLF ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ GJM ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
GNLF ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੂ ਬਿਸਟਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GJM ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ GNLF ਨੂੰ ‘ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।